आचार संहिता लागू होते ही रक्षा मंत्री के आड़े आई मुश्किलें.

2019 के महासमर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 17 वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे और पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी. और चुनाव के नतीजे 23 मई को आ जाएंगे यानी महासंग्राम का विजेता कौन होगा ये इसी दिन तय हो जाएगा. चुनाव का ऐलान होते ही देशभर में आचार संहिता लागू हो गई है. जिसका असर नेताओं पर भी देखने को मिल रहा है. इसी आचार संहिता की वजह देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को अपना सरकारी विमान आधी यात्रा में ही छोड़ना पड़ा.  वैसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आचार संहिता होती क्या है?

दरअसल आदर्श आचार सहिंता राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किए कुछ  नियम और निर्देश होते हैं और इनका पालन करना हर पार्टी और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होता है. इन निर्देशों को नहीं मानने पर  उम्मीदवार या फिर पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है. कोई भी चुनाव हो, वो जिस क्षेत्र में होता है उसकी तारीख के एलान के साथ ही उस इलाके में आचार संहिता लागू हो जाती है जैसे विधानसभा चुनाव में आचार संहिता सिर्फ उसी राज्य में लागू होती है, जहां चुनाव होने हैं, उपचुनाव के वक्त उसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगती है, जहां चुनाव होने हैं.

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लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है इस दौरान राजनीतिक पार्टियों, सत्ताधारी पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में ही काम करना होता है. अब बात रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की. जिन्हें आचार संहिता की वजह से अपना विशेष विमान छोड़कर व्यावसायिक उड़ान से सफर पूरा करना पड़ा. दरअसल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष विमान से चेन्नई से दिल्ली आना था. लेकिन इस बीच लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का एलान हो गया. और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. बीजेपी ने बयान जारी कर बताया कि सीतारमण ने यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिस दौरान उन्होंने सरकारी कार और एस्कॉर्ट वाहनों का भी इस्तेमाल नहीं किया.

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निर्मला बीजेपी के एक नेता की कार से हवाई अड्डे पहुंचीं और वे एक निजी कंपनी के विमान से रात आठ बजकर 40 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. हवाई अड्डे के सूत्रों ने तो ये भी  बताया कि उन्होंने अधिकारियों से ये तक कहा कि वे उन्हें छोड़ने टर्मिनल तक न आएं. आपको बता दें, कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है और इससे पहले ही नई सरकार का गठन होना है. इस लोकतंत्र के महाप्रव में इसबार 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार की किस्मत का फैसला करेंगे.

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