नई दिल्ली। आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद UIDAI ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से ई-केवाईसी को रोकने के लिए 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों द्वारा eKYC के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों में लग गया है।

यूआईडीएआई ने दूरसंचार कंपनियों से पूछा है कि कोर्ट के फैसले के बाद मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन के लिए होने वाले आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। टेलिकॉम कंपनियों को इसपर अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

UIDAI की तरफ से टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है उनमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आईडिया के साथ अन्य कुछ कंपनियां भी शामिल हैं।

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UIDAI ने जारी किये गए सर्कुलर में लिखा है कि ‘सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द ऐक्शन लें।’ सभी टेलिकॉम कंपनियों को इस संबंध में 15 अक्टूबर 2018 तक अपना जवाब देना है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आधार के इस्तेमाल पर अहम फैसला देते हुए आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने आधार के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगा दी है। कोर्ट ने आधार पर फैसला देते हुए कहा कि बैंक, मोबाइल सिम लेने, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल में एडमिशन, और अन्य सभी उच्च प्रतियोगी परिक्षाओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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कोर्ट के आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए आधार की उपयोगिता आईटी रिटर्न, सरकारी स्कीमों और केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है।

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