2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार से नाराज चल रहे सरर्णों को साधने के लिए मोदी सरकार ने 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला लिया है. इस फैसले पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है.

जिसके बाद अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा. बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज थे.

आरक्षण लागू होने पर इसका लाभ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा. जिनके पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.

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किन लोगों को मिलेगा लाभ

जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो

जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो

जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो

जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो

जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो

आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है. संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा. दोनों अनुच्छेदों में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.

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