नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली सहित देशभर के सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसा प्रदूषण से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किया है। अगले दो महीने  किसी भी सरकारी दफ्तरों में कोई भी अधिकारी-कर्मचारी प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप इत्यादि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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12 सितंबर को जारी निर्देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव युद्वीर सिंह मालिक ने कहा है कि परिवहन भवन, एनएचएआई मुख्यालय सहित दिल्ली के ब्रांच कार्यालय व राज्यों में स्थित सरकारी दफ्तरों में 15 सितंबर से दो महीने तक पलास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

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मलिक ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि  इस साल विश्व पर्यावरण 2018 का बिषय प्रदूषण को हटाना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के दफ्तरों और मुख्यालयों में शुरू कर दी गई है।

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यह व्यवस्था मुख्यालय, ब्रांच कार्यालय, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के दफ्तरों आदि में दो महीनों तक लागू रहेगी। पर्यावरण मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों में भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

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